वैसे तो पूरा चीन ही कर्ज के दलदल में फंसा हुआ है, लेकिन बर्तन बेचने की पहल दक्षिण चीन के चोंगकिंग नगरपालिका ने की है, क्योंकि चीन के वित्त मंत्रालय ने कर्ज पर अंकुश लगाने के लिए स्थानीय सरकारों पर ऋण जुटाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
चीन की अर्थव्यवस्था इस समय राजकोषीय घाटे से कमजोर हो गई है। (फोटो- कैनवा)
कर्ज के दलदल में फंसे चीन में अब बर्तन भांड बिकने लगे हैं। दक्षिण चीन की एक स्थानीय सरकार ने लोहे के बर्तनों को तोड़ और गला कर स्टील के रूप में बेचना शुरू कर दिया है। इसके लिए बाकायदा एक एक्सपर्ट टीम लगाई गई है, जो किसी भी कीमत पर इन संपत्तियों को बेचने में लगी है। ऐसा इस समय में कर्ज के संकट से बचने के लिए किया जा रहा है। चीनी अर्थव्यवस्था इस समय भारी राजकोषीय घाटे के जोखिम में है और उसे उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है।
वैसे तो पूरा चीन ही कर्ज के दलदल में फंसा हुआ है, लेकिन बर्तन बेचने की पहल दक्षिण चीन के चोंगकिंग नगरपालिका ने की है, क्योंकि चीन के वित्त मंत्रालय ने कर्ज पर अंकुश लगाने के लिए स्थानीय सरकारों पर ऋण जुटाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। चीन की फेडरल सरकार ने सीधे यह निर्देश दिया है कि सुविधा के लिए कर्ज लेने का प्लान बनाया जा रहा है और उसके रिटर्न की गारंटी नहीं है तो उस निवेश को नहीं करना है। चीनी वित्त मंत्रालय ने पांच अन्य मंत्रालयों के साथ मिलकर यह तय किया है कि स्थानीय सरकारों को ऋण जोखिमों से रोकने के लिए पहले बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की मंजूरी लेनी पड़ेगी। बिना धन स्रोतों को सुनिश्चित किये कोई भी परियोजना शुरू नहीं की जाएगी।
होता यह रहा है कि नगरपालिका बुनियादी ढांचा के लिए स्थानीय स्तर पर विशेष बांड जारी कर वित्तपोषण कर लेते थे और फिर बुनियादी ढांचे से उत्पन्न राजस्व से बांड के पैसे चुकाते थे। लेकिन जब यह पैसा चुकता नहीं हो पाता था तो फेडरल सरकार पर इसका दवाब आ जाता था। एक अनुमान के अनुसार पिछले साल चीन के सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 126 ट्रिलियन युआन की तुलना में कर्ज 30 ट्रिलियन युआन (यूएस $ 4.2 ट्रिलियन) और 50 ट्रिलियन युआन के बीच हो सकता है। 2018 में भी चीनी वित्त मंत्रालय ने स्थानीय सरकारों से कहा था कि पाँच से 10 वर्षों के भीतर हिडेन ऋण को साफ करे और यह तय करें कि 2022 के अंत तक यह एक तिहाई से भी कम हो जाए।
चीन इस समय रियल एस्टेट की मंदी में फंसा है। इसलिए वहाँ भूमि बिक्री भी कम कर दी गई है। चीनी वित्त मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2023 की तुलना में इस वर्ष के पहले सात महीनों में राजकोषीय राजस्व में 2.6 प्रतिशत की गिरावट और पूरे वर्ष के 3.3 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है। शी जिनपिंग की सरकार इस समय आर्थिक बुनियादी ढांचे में सुधार करने में लगी है। ट्रेजरी बॉन्ड को एक सीमा से अधिक जारी करने पर रोक लगाई जा रही है। लेकिन सरकारी राजस्व में जुलाई में साल दर साल 33.6 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है।
जमीन की बिक्री से होने वाली आय में 40.3 प्रतिशत की गिरावट आई है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की एक पत्रिका प्रकाशित एक लेख में कहा गया है कि वित्त मंत्रालय ने चीनी शैली के आधुनिकीकरण के साथ संगत राजकोषीय प्रणाली की स्थापना में तेजी लाने के लिए राजकोषीय और कर प्रणालियों के सुधार को और तेज करने का संकल्प लिया है। पर सच्चाई यह है कि वैश्विक स्तर पर चीन अपना कर्ज बढ़ता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थानों के आंकड़ों से पता चलता है कि मार्च 2024 के अंत तक यह कर्ज 91.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया।
फिर स्थानीय स्तर पर भारी ऋण के बोझ के कारण दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन में व्यवस्थित जोखिम बढ़ने की आशंका और बढ़ गई है। यही कारण है कि चीन का शीर्ष नेतृत्व दबाव में है और स्थानीय अधिकारी इस मुद्दे से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। स्थानीय चीनी सरकार के कार्य बल पहले घोषित सरकारी संपत्तियों को मुद्रीकृत करने की एक व्यापक योजना बना रहे हैं। बीजिंग स्थित नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर फाइनेंस एंड डेवलपमेंट के प्रमुख के अनुसार चीन का ऋण अन्य देशों की तुलना में तेजी से बढ़ा है, इसने ऋण को कवर करने के लिए मूल्यवान संपत्ति की सूची बनाई गई है। पिछले साल भी अन्य नगरपालिकाओं ने एक व्यापक ऋण समाधान योजना के तहत परिसंपत्तियों को बेचने, खासकर लोहे के बर्तनों को तोड़ने और उन्हें स्टील के रूप में बेचने का मसौदा तैयार किया था।
इनर मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र में ज़ूओज़ी काउंटी ने इसी नाम की एक पहल के तहत 2023 में 1.34 बिलियन युआन (US$188 मिलियन) की संपत्ति को बेचा था। इसी तरह, फ़ुज़ियान प्रांत के क्वानझोउ के क्वांगंग जिले में, मई में एक सरकारी बैठक में इसी तरहसे ऋण जोखिमों को कम करने की योजना पर चर्चा की गई। रेनमिन यूनिवर्सिटी के चोंगयांग इंस्टीट्यूट फॉर फाइनेंशियल स्टडीज के वरिष्ठ शोधकर्ता लियू झिकिन ने इस पर कहा है कि यह तरीका भले ही एक अतिवादी लगे, लेकिन यह वास्तव में स्थानीय सरकारों के सामने आने वाली गंभीर वित्तीय चुनौतियों को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि जमीनी स्तर पर कठिनाइयाँ घोषित संकट से अधिक हैं।
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