कानपुर, बाराबंकी, बहराइच, अलीगढ़, आगरा, मथुरा और बरेली जैसे प्रमुख जिलों के लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
इन निर्माणों से राज्य में व्यापार और परिवहन की गति भी तेज़ होगी। (प्रतीकात्मक तस्वीर)
उत्तर प्रदेश में सड़कों के विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है, जिसमें राज्य को 15,573 करोड़ रुपये की नई हाईवे परियोजना मिलेगी। इस परियोजना के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में नई हाईवे लाइनें और विस्तार होने से यात्रा की सुविधाओं में सुधार होगा। कानपुर, बाराबंकी, बहराइच, अलीगढ़, आगरा, मथुरा और बरेली जैसे प्रमुख जिलों के लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। कई योजनाओं के तहत काम शुरू होने को है, जबकि कुछ परियोजनाओं की रिपोर्ट पहले ही तैयार की जा चुकी है।
बरेली के बाईपास और कानपुर-करबई मार्ग पर काम होगा तेज़
इस परियोजना के तहत बरेली के 4 और 6 लेन बाईपास का निर्माण किया जाएगा, जिसकी लंबाई 30 किलोमीटर होगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने इसके लिए डीपीआर तैयार करना शुरू कर दिया है और इसकी लागत करीब 2,000 करोड़ रुपये अनुमानित की गई है। वहीं, कानपुर-करबई मार्ग को फोरलेन बनाने की दिशा में काम चल रहा है। इसके अलावा, बाराबंकी-जरवल पैकेज-1 मार्ग की रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है, जो 35.7 किलोमीटर लंबी होगी और करीब 3900 करोड़ रुपये की लागत से इसका निर्माण होगा।
पूर्वांचल को वेस्ट यूपी से जोड़ेगा 700 किमी लंबा एक्सप्रेस वे
प्रदेश में सड़क परिवहन का जाल और भी विस्तृत होने वाला है। एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के तहत पूर्वांचल को पश्चिमी यूपी से जोड़ने के लिए 700 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे बनाए जाने की योजना है। यह एक्सप्रेस वे राज्य के 22 जिलों को फायदा पहुंचाएगा और यातायात को सुगम बनाएगा। साथ ही, बाराबंकी-जरवल पैकेज-2 में घाघरा नदी पर एक फोरलेन ब्रिज और रेलवे उपरिगामी सेतु (आरओबी) बनाने का काम भी जारी है। इस परियोजना की लागत करीब 750 करोड़ रुपये है।
मथुरा-बदायूं फोरलेन और अन्य प्रमुख सड़क परियोजनाओं पर काम जारी
इसके अतिरिक्त, मथुरा-हाथरस-बदायूं फोरलेन के लिए वित्तीय बिड खोल दी गई है, जबकि कानपुर रिंग रोड फेज-2 के लिए भी बिड प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही, आगरा और अलीगढ़ के बीच NH-93 के 28 किलोमीटर लंबे पैकेज-1 और 36.9 किलोमीटर लंबे पैकेज-2 पर भी काम चल रहा है। इन परियोजनाओं से न केवल यूपी के सड़क नेटवर्क का विस्तार होगा, बल्कि राज्य में व्यापार और परिवहन की गति भी तेज़ होगी।
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